ग्रामीण और शहरी इलाकों में मकान बनाना अब आसान
Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2014 में की थी। PMAY के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मकान बनाए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) – शहरी
शहरी गरीबों के लिए मकान
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U) की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को भी पक्के मकान दिए जा रहे हैं।
सफलता दर और प्रगति
10 जून 2024 तक PMAY-U के तहत 1.18 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1.14 करोड़ मकानों का निर्माण शुरू हो चुका है और 83.67 लाख मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। इस योजना के तहत मंजूर किए गए मकानों में से 70.94% मकान सफलतापूर्वक बन चुके हैं।
वित्तीय प्रगति
PMAY-U के तहत 1,99,652 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता जताई गई है, जिसमें से 1,63,926 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं और 1,51,246 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा, 16 लाख मकानों का निर्माण नई तकनीकों का उपयोग करके किया जा रहा है, जो इस योजना की आधुनिक और स्थायी निर्माण प्रथाओं को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) – ग्रामीण
ग्रामीण इलाकों में आवास
Pradhan Mantri Awas Yojana-Grameen (PMAY-G) की शुरुआत 2016 में हुई थी। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में सबसे गरीब वर्ग को पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
महिलाओं को प्राथमिकता
PMAY-G के तहत मकानों का स्वामित्व महिला मुखिया के नाम पर रखना अनिवार्य किया गया है। इससे महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और सुरक्षा मिलती है।
प्रगति की झलक
12 जून 2024 तक PMAY-G के तहत 2.94 करोड़ मकानों को मंजूरी मिली है और 2.62 करोड़ मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। इनमें से 72.35% मकानों का स्वामित्व महिलाओं के पास है।
कार्यान्वयन दर
PMAY-G के तहत 68% मकान 10 महीने के भीतर बनकर तैयार हो गए। यह योजना के तीव्र और प्रभावी कार्यान्वयन को दर्शाता है।
योजना के प्रमुख बिंदु
बुनियादी सुविधाएँ
PMAY के तहत बनाए जा रहे मकानों में शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली और पानी की सुविधा दी जाती है। ये सुविधाएँ अन्य सरकारी योजनाओं के साथ मिलकर प्रदान की जाती हैं।
पर्यावरण-संवेदनशील निर्माण
PMAY के तहत मकानों के निर्माण में पर्यावरण-संवेदनशील और आपदा-रोधी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे मकान न केवल किफायती बल्कि टिकाऊ भी बनते हैं।
प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन
गुणवत्तापूर्ण मकान निर्माण के लिए ग्रामीण मिस्त्रियों को प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा हो रहा है।
राज्यवार प्रगति
PMAY-U के तहत टॉप 10 प्रदर्शन करने वाले राज्य:
- आंध्र प्रदेश: 21,37,028
- उत्तर प्रदेश: 17,76,823
- महाराष्ट्र: 13,64,923
- गुजरात: 10,05,204
- मध्य प्रदेश: 9,61,147
- तमिलनाडु: 6,80,347
- पश्चिम बंगाल: 6,68,953
- कर्नाटक: 6,38,121
- राजस्थान: 3,19,863
- बिहार: 3,14,477
PMAY की विशेषताएं
महिलाओं को सशक्तिकरण
PMAY के तहत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे उनके पास मकानों का स्वामित्व हो सके। इससे महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सशक्तिकरण मिलता है।
सामाजिक समावेशन
PMAY-G के तहत 44.24 लाख मकान अल्पसंख्यक समुदायों के लिए, 1.77 करोड़ मकान अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, और 73.74 लाख मकान अन्य श्रेणियों के लिए लक्षित हैं। यह योजना सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देती है।
पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता
PMAY के तहत मकानों का निर्माण पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों और सामग्रियों का उपयोग करके किया जा रहा है। इससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ग्रामीण समुदायों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाव मिलता है।
योजना की व्यापकता
PMAY ने न केवल लोगों को मकान दिए हैं बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार किया है। महिलाओं को स्वामित्व देकर और पर्यावरण-संवेदनशील निर्माण को प्रोत्साहित करके यह योजना समावेशी और स्थायी विकास को बढ़ावा दे रही है।
इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में स्थिरता और खुशहाली का नया अध्याय लिखा है।
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